38 IAS अधिकारियों के तबादले, पांच जिलों को मिले नए DM; नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में भी बदलाव, सौम्या श्रीवास्तव ACEO बने रहेंगे, DM सुनील कुमार सिंह मुजफ्फरनगर हुए

लखनऊ, रफ़्तार टूडे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 38 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव में पांच जिलों के जिलाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। इसके अलावा लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी के प्रशासनिक एवं विकास प्राधिकरणों में भी नई नियुक्तियां की गई हैं।

इस प्रशासनिक फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पांच जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

प्रदेश सरकार के तबादला आदेश के तहत पांच जिलों में नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें बिजनौर, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर शामिल हैं।

अधिकारी नई तैनाती
जोगिंदर सिंह जिलाधिकारी, बिजनौर
प्रथमेश कुमार जिलाधिकारी, सीतापुर
सुनील कुमार सिंह जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर
शिवशरणप्पा जीएन जिलाधिकारी, महाराजगंज
गौरव सिंह सोगरवाल जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

इन नियुक्तियों के साथ सीतापुर के जिलाधिकारी राजा गणपति आर को सूडा का निदेशक बनाया गया है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव और बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

नोएडा प्राधिकरण में बदली अधिकारियों की जिम्मेदारी

गौतमबुद्ध नगर के विकास प्राधिकरणों में भी इस फेरबदल का असर दिखाई दिया है। नोएडा प्राधिकरण में प्रीति जायसवाल को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) बनाया गया है। वहीं वंदना त्रिपाठी को नोएडा प्राधिकरण से हटाकर सहारनपुर मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कई नई नियुक्तियां

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

  • नूपुर गोयल को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।
  • प्रवीण वर्मा को भी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  • श्रीलक्ष्मी वीएस को महिला कल्याण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
  • सुनील कुमार सिंह, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, अब मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी होंगे।
  • सौम्य श्रीवास्तव को विशेष कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी से हटाकर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।

सौम्य श्रीवास्तव से ओएसडी का प्रभार हटाया


ग्रेटर नोएडा प्राथिकरण में भी बदलाव किया गया है। यहां तैनात सौम्य श्रीवास्तव से विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) का प्रभार वापस लेलिया गया है। प्रशासनिक फेरबदल के बाद नोएडा प्राधिकरण मेंप्रीति जायसवाल नई एसीईओ के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगी।

इन नियुक्तियों के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक कार्यों और विभिन्न विभागों के संचालन में नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

यमुना प्राधिकरण में भी दो ACEO नियुक्त

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) में भी प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। संजय कुमार मीणा को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं कृष्ण कुमार सिंह को भी यमुना प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट, औद्योगिक परियोजनाओं, आवासीय योजनाओं और भूमि अधिग्रहण से जुड़े कार्यों के बीच इन नियुक्तियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी में भी बदले अधिकारी

प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

  • अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है।
  • गाजियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
  • वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है।
  • गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी नगर निगम का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

इन बदलावों से प्रदेश के प्रमुख विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का नया स्वरूप सामने आया है।

विधानसभा चुनाव से पहले क्यों हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल?

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार, 31 मई 2027 तक किसी जिले में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना है। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसे अधिकारियों को उसी जिले या विधानसभा क्षेत्र में दोबारा तैनात नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जो पिछले चुनाव में वहां जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

इन्हीं दिशा-निर्देशों के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा 38 IAS अधिकारियों के तबादले किए जाने को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

नई तैनाती के बाद विकास कार्यों पर रहेंगी नजरें

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में अधिकारियों की नई तैनाती के बाद विकास कार्यों की गति और प्रशासनिक निर्णयों पर नजर रहेगी। इन क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश, भूमि संबंधी मामले, बिल्डर-खरीदार विवाद, सड़क, यातायात, बुनियादी सुविधाओं और बड़ी विकास परियोजनाओं से जुड़े अनेक कार्य लंबित या प्रक्रियाधीन रहते हैं। ऐसे में नई जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के सामने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और विकास परियोजनाओं को गति देने की चुनौती होगी। प्रदेश में हुए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब देखना होगा कि नई टीम किस तरह अपने-अपने क्षेत्रों में कामकाज को आगे बढ़ाती है।