यूपी रेरा का बिल्डरों पर शिकंजा: अब मनमाने ढंग से नहीं बदल सकेंगे प्रोजेक्ट का नक्शा, 2/3 आवंटियों की लिखित सहमति अनिवार्य

घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यूपी रेरा ने जारी किए सख्त निर्देश, बदलाव से पहले कारपेट एरिया और कॉमन एरिया पर पड़ने वाले प्रभाव की देनी होगी पूरी जानकारी

ग्रेटर नोएडा/लखनऊ, रफ़्तार टूडे। रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर खरीदारों की सहमति के बिना भवन मानचित्र और निर्माण योजनाओं में बदलाव करने वाले बिल्डरों पर उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने सख्ती बढ़ा दी है। अब प्रमोटर स्वीकृत भवन मानचित्र या परियोजना के फ्लोर प्लान में बड़े बदलाव करने से पहले कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की लिखित सहमति लेने के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ ही प्रस्तावित बदलावों की पूरी जानकारी भी खरीदारों को उपलब्ध करानी होगी।

यूपी रेरा ने इस संबंध में प्रमोटरों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आवंटियों से बिना पर्याप्त जानकारी दिए सामान्य या व्यापक सहमति लेना स्वीकार्य नहीं होगा। प्राधिकरण के अनुसार, कई मामलों में बिल्डर संशोधित भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले खरीदारों की लिखित सहमति नहीं लेते। वहीं, कुछ मामलों में बदलावों का पूरा विवरण बताए बिना ही आवंटियों से सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

यूपी रेरा ने स्पष्ट किया है कि ऐसी प्रक्रिया रेरा अधिनियम के प्रावधानों और घर खरीदारों के कानूनी अधिकारों के विपरीत है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही भी प्रभावित होती है।

रेरा अधिनियम की धारा-14 के तहत सुरक्षित हैं खरीदारों के अधिकार

यूपी रेरा ने अपने निर्देशों में रेरा अधिनियम की धारा-14 का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रमोटर को परियोजना का निर्माण सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृत भवन मानचित्र और पंजीकरण के समय उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार ही करना होगा। बिल्डर अपनी मर्जी से स्वीकृत मानचित्र या भवन योजना में एकतरफा बदलाव नहीं कर सकता।

परियोजना के फ्लोर प्लान या स्वीकृत भवन मानचित्र में बड़े बदलाव के लिए कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इसके बाद प्रमोटर को सहमति से संबंधित दस्तावेजों के साथ संशोधित मानचित्र की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खरीदारों की जानकारी और सहमति के बिना परियोजना की मूल योजना में ऐसे बदलाव न किए जाएं, जिनसे उनके फ्लैट, सुविधाओं या साझा क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

कारपेट एरिया और कॉमन एरिया में बदलाव की पूरी जानकारी देनी होगी

यूपी रेरा ने प्रमोटरों को निर्देश दिया है कि प्रस्तावित संशोधनों का विस्तृत विवरण आवंटियों को लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाए। इसमें स्पष्ट रूप से बताया जाना होगा कि बदलाव से संबंधित फ्लैट के कारपेट एरिया, कॉमन एरिया और अन्य स्थानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

इसके अलावा परियोजना में क्या नया निर्माण जोड़ा जाएगा, कौन-सा निर्माण हटाया जाएगा और प्रस्तावित बदलावों से परियोजना की सुविधाओं या संरचना में क्या परिवर्तन होगा, इसकी जानकारी भी खरीदारों को देनी होगी। प्राधिकरण ने आवंटी की श्रेणी को भी स्पष्ट किया है। इसके तहत उन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें परियोजना में कोई इकाई बेची जा चुकी है और जिनके साथ विक्रय अनुबंध (एग्रीमेंट फॉर सेल/BBA) किया गया है।

संशोधित नक्शे के साथ खरीदारों की सूची और सहमति के दस्तावेज जरूरी

यूपी रेरा के निर्देशों के अनुसार, संशोधित भवन मानचित्र की मंजूरी के लिए आवेदन करते समय प्रमोटरों को कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की तारीख सहित लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ परियोजना के सभी आवंटियों की सूची भी उपलब्ध करानी होगी। इस सूची में आवंटियों के पते, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करना अनिवार्य होगा, ताकि उनकी सहमति का सत्यापन किया जा सके और प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि भवन मानचित्र में बदलाव के लिए आवंटियों की सहमति निर्धारित मानक प्रारूप में ही प्राप्त की जाएगी। इसी प्रारूप में प्राप्त सहमति को संशोधित मानचित्र और परियोजना की इकाइयों के विवरण में बदलाव के लिए नियामक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सक्षम प्राधिकरण को दी जाने वाली आवंटियों की सूची भी संबंधित आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेना खरीदारों का अधिकार: संजय भूसरेड्डी

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा रेरा अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रमोटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रस्तावित बदलाव के लिए सहमति लेने से पहले प्रत्येक आवंटी को संशोधनों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बदलावों का विवरण दिए बिना सामान्य या व्यापक सहमति प्राप्त करना स्वीकार्य नहीं है। निर्धारित दिशा-निर्देश और मानक सहमति प्रारूप घर खरीदारों को पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करेंगे और उनके कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। संजय भूसरेड्डी ने कहा कि यूपी रेरा अधिनियम की धारा-14 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा।

घर खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण कदम

यूपी रेरा के इन निर्देशों से रियल एस्टेट परियोजनाओं में खरीदारों की सहमति और जानकारी को अधिक महत्व मिलेगा। भवन मानचित्र में बड़े बदलावों से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना प्रमोटरों के लिए अनिवार्य होगा।

इस व्यवस्था से घर खरीदारों को परियोजना में प्रस्तावित बदलावों की जानकारी समय पर मिलने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और सहमति देने से पहले उसके प्रभावों को समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही, संशोधित भवन मानचित्र की मंजूरी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।