19 करोड़ रुपये की अधिग्रहित जमीन कराई गई अतिक्रमण मुक्त, अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी में थे कॉलोनाइजर; CEO एनजी रवि कुमार के निर्देश पर कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टूडे। ग्रेटर नोएडा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्राधिकरण ने एक बार फिर बुल्डोजर कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर सोमवार को सुथ्याना में अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 9500 वर्ग मीटर अधिग्रहित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्राधिकरण के मुताबिक, मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत करीब 19 करोड़ रुपये है। आरोप है कि कॉलोनाइजर इस जमीन पर अवैध निर्माण कर कॉलोनी बसाने की तैयारी में थे।
अधिग्रहित जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि सुथ्याना गांव में खसरा संख्या 798, 810, 815, 816 और 817 की लगभग 9500 वर्ग मीटर अधिग्रहित जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। कॉलोनाइजर इस जमीन पर निर्माण कर अवैध कॉलोनी विकसित करने की फिराक में थे। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया।
परियोजना विभाग की टीम ने की कार्रवाई
प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश निम के नेतृत्व में प्रबंधक स्वतंत्र वर्मा और वर्क सर्किल-4 की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान करीब 9500 वर्ग मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। प्राधिकरण ने इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 19 करोड़ रुपये आंकी है।

अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सख्ती
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण की टीम ऐसे मामलों में नियमित रूप से अभियान चला रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने स्पष्ट किया कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर उसकी स्थिति और संबंधित जानकारी जरूर प्राप्त करें।
अवैध कॉलोनियों में निवेश से बचने की अपील
एसीईओ सुमित यादव ने नागरिकों से अपनी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में निवेश कर जोखिम में नहीं डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से पूरी जानकारी लेना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने साफ किया है कि अधिसूचित क्षेत्र में सरकारी और अधिग्रहित जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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