? ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। ग्रेटर नोएडा के स्थानीय किसानों और उनके परिवारों को शिक्षा और चिकित्सा में रियायत देने का प्रावधान तो है, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया। करप्शन फ्री इंडिया संगठन इस अन्याय के खिलाफ 12 फरवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर ज्ञापन सौंपेगा और जल्द समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय और मास्टर दिनेश नागर ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्कूलों और अस्पतालों को दिए गए भूखंडों की लीज डीड में यह स्पष्ट प्रावधान है कि स्थानीय किसानों के बच्चों को शिक्षा और इलाज में भारी छूट मिलेगी, लेकिन आज तक किसी भी संस्था ने इस शर्त को पूरा नहीं किया।

? जानिए क्या हैं करप्शन फ्री इंडिया संगठन की मुख्य मांगे?

✅ शिक्षा में रियायत: स्कूलों में स्थानीय किसानों के बच्चों को ट्यूशन फीस और अन्य शुल्कों में छूट दी जाए।
✅ चिकित्सा में राहत: अस्पतालों में किसानों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त या रियायती इलाज की सुविधा लागू हो।
✅ रोजगार में प्राथमिकता: ग्रेटर नोएडा स्थित उद्योगों और कंपनियों में स्थानीय युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएं।
✅ लीज डीड का पालन: प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाए।

? संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 12 फरवरी के ज्ञापन के बाद भी इन मांगों को लागू नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।

? क्यों हो रहा है यह विरोध?

ग्रेटर नोएडा के किसानों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ज़मीन दी, लेकिन बदले में उन्हें अब तक प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लीज डीड में दर्ज शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संगठन के जिलाध्यक्ष चौधरी प्रेम प्रधान ने कहा:
"हमने कई बार प्राधिकरण से इस विषय पर चर्चा की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यदि प्राधिकरण जल्द फैसला नहीं लेता, तो हम सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।"

? हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत!

? हाल ही में करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य द्वार पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया था।
? प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए 12 फरवरी को फिर से ज्ञापन दिया जाएगा।
? यदि फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो जबरदस्त धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन होगा।

करप्शन फ्री इंडिया करेगा बड़ा आंदोलन

? कौन-कौन रहा बैठक में मौजूद?

इस विरोध और ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाने के लिए कासना स्थित संगठन कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। इसमें शामिल प्रमुख लोगों में शामिल थे:

✔️ चौधरी प्रवीण भारतीय (संस्थापक, करप्शन फ्री इंडिया संगठन)
✔️ मास्टर दिनेश नागर (वरिष्ठ सदस्य)
✔️ चौधरी प्रेम प्रधान (जिलाध्यक्ष, करप्शन फ्री इंडिया संगठन)
✔️ कुलबीर भाटी, गौरव भाटी, राकेश नागर
✔️ यतेन्द्र नागर, पिंटू मास्टर, तेजवीर चौहान
✔️ सूबेदार बालेश्वर नागर, रणधीर नागर, रिंकू बैसला

? इन सभी ने एक स्वर में कहा कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक स्थानीय किसानों और उनके परिवारों को उनका हक नहीं मिल जाता।

⚖️ लीज डीड में क्या है नियम? और क्यों नहीं हो रहा पालन?

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्कूलों और अस्पतालों को दिए गए भूखंडों की लीज डीड में साफ-साफ लिखा है कि:

? स्थानीय किसानों के बच्चों को शिक्षा शुल्क में भारी छूट मिलेगी।
? अस्पतालों में इलाज के लिए विशेष रियायत दी जाएगी।
? नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी।

❌ लेकिन, इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।

? मास्टर दिनेश नागर ने कहा:
"हम अब और अन्याय सहन नहीं करेंगे। प्राधिकरण को या तो नियमों का पालन कराना होगा, या फिर हम सड़कों पर उतरकर आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।"

? आगे क्या होगा? करप्शन फ्री इंडिया संगठन की रणनीति

? 12 फरवरी को होगा बड़ा प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा जाएगा।
? यदि मांगें नहीं मानी गई तो होगा अनिश्चितकालीन धरना।
? स्थानीय युवाओं और किसानों को भी इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा।
? शिक्षण और चिकित्सा संस्थानों पर भी बढ़ेगा दबाव।

? संस्था ने साफ कहा है कि अब सिर्फ ज्ञापन देने तक यह लड़ाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़ा जन आंदोलन होगा।

? निष्कर्ष

? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को अपनी शर्तों का पालन कराना चाहिए, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ स्थानीय किसानों को मिल सके।
? संगठन ने 12 फरवरी को अंतिम चेतावनी दी है – या तो नियम लागू हों या आंदोलन तेज होगा।
? यह मुद्दा सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ग्रेटर नोएडा के भविष्य से जुड़ा है।

? रफ़्तार टुडे इस आंदोलन से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा।

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