लखनऊ, रफ्तार टुडे। 1978 में जनपद संभल में हुए हिंदू नरसंहार, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था, पर अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। शिक्षक संघ के विधान परिषद सदस्य (MLC) श्री श्रीचंद शर्मा द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और विधान परिषद के माननीय सभापति ने इस मामले की जांच और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पीड़ित परिवारों की दशकों पुरानी पीड़ा पर पड़ी मरहम:

इस नरसंहार में कई हिंदू परिवारों ने अपनी जान गंवाई थी और सैकड़ों परिवारों को असहनीय दुख झेलना पड़ा। दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे इन परिवारों के लिए यह फैसला उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। श्री श्रीचंद शर्मा ने सदन में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए तत्काल जांच की मांग की थी, जिसके परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।

श्रीचंद शर्मा की मांग और मुख्यमंत्री की त्वरित प्रतिक्रिया:

MLC भाजपा श्री श्रीचंद शर्मा ने सदन में अपने संबोधन के दौरान कहा, "1978 का संभल नरसंहार न केवल इंसानियत पर काला धब्बा है, बल्कि यह हमारी न्याय प्रणाली की विफलता की एक गाथा है। अब समय आ गया है कि दोषियों को कानून के कठघरे में लाया जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले।"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच और कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संभल नरसंहार: एक काला अध्याय जो अब होगा उजागर:

1978 में संभल जिले में हुए इस घटना ने न केवल सैकड़ों परिवारों को बर्बाद कर दिया, बल्कि समाज में भय का माहौल पैदा कर दिया था। वर्षों से यह मामला दबा हुआ था, लेकिन श्रीचंद शर्मा की पहल ने इसे फिर से जीवित कर दिया है। सरकार की इस कार्रवाई से पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

MLC भाजपा श्रीचंद शर्मा ने जताया आभार:

श्रीचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री और सभापति का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय सभापति विधान परिषद का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी आवाज को सुना और इस मुद्दे पर त्वरित कदम उठाया। इससे सैकड़ों पीड़ित हिंदू परिवारों को न्याय मिलेगा और उन्हें उनके अधिकारों का एहसास होगा।"

संदेश और अपील

MLC श्रीचंद शर्मा ने सभी पीड़ित परिवारों और नागरिकों से अपील की कि वे इस न्याय प्रक्रिया में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा, "यह केवल न्याय पाने का प्रयास नहीं है, बल्कि उन परिवारों को उनका सम्मान दिलाने का प्रयास भी है, जो इतने सालों तक पीड़ा में रहे हैं।"

न्याय की उम्मीद और भविष्य की दिशा:

सरकार की इस पहल से यह स्पष्ट हो गया है कि अब कोई भी घटना अतीत में दबकर रह नहीं जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश में न्याय के प्रति विश्वास और मजबूत होगा।

आखिरकार न्याय की उम्मीद जगी है:
1978 के नरसंहार की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आदेश यह साबित करता है कि योगी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है और अन्याय को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

पता, संपर्क और सहयोग:

इस फैसले के बाद अब यह जरूरी है कि सभी संबंधित पक्ष इस मामले की निष्पक्ष जांच में सहयोग करें ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके।

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