ग्रेटर नोएडा वेस्ट, रफ़्तार टुडे।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। आदेश के तहत स्ट्रीट डॉग्स को सोसाइटियों से हटाकर शेल्टर होम्स में भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस फैसले का विरोध करते हुए मंगलवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसाइटियों के निवासियों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया।

“नो डॉग, नो वोट” के नारे लगाते हुए करीब 50 से अधिक कुत्ता प्रेमी गौड़ सिटी मॉल के सामने इकट्ठा हुए और पैदल मार्च निकालकर अपनी नाराजगी जताई।

प्रदर्शनकारियों का आरोप – “बेजुबानों के साथ अमानवीय व्यवहार”

हाथों में तख्तियां और पोस्टर लिए प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्ट्रीट डॉग्स को जबरन शेल्टर होम्स में भेजना न केवल अमानवीय कदम है, बल्कि इन मासूम जानवरों के बुनियादी अधिकारों का भी हनन है।

उन्होंने सवाल उठाया –
? “क्या शेल्टर होम्स में इन कुत्तों को दो वक्त की रोटी मिल पाएगी?”
? “क्या उनकी देखरेख सही तरीके से की जाएगी?”

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पशुओं के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इसी का फायदा उठाकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है।

आखिर कुत्तों से इतनी समस्या क्यों?

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यह भी कहा कि यदि सोसाइटियों को स्ट्रीट डॉग्स से इतनी ही दिक्कत है, तो फिर पूरे देश से कुत्तों को हटा देना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि अधिकांश स्ट्रीट डॉग्स वैक्सीनेटेड और फ्रेंडली हैं। कई निवासी रोज़ उन्हें खाना खिलाते हैं और उनके साथ रहते हैं। ऐसे में अचानक से उन्हें सोसाइटियों से बाहर करना स्थानीय निवासियों और डॉग लवर्स दोनों के लिए भावनात्मक चोट है।

प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें

  1. सभी स्ट्रीट डॉग्स का अनिवार्य वैक्सीनेशन किया जाए।
  2. यदि उन्हें शेल्टर होम्स भेजा जाता है, तो उनकी देखरेख की साप्ताहिक रिपोर्ट साझा की जाए।
  3. शेल्टर होम्स में लगाई गई CCTV रिकॉर्डिंग आम लोगों के लिए भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
  4. सोसाइटियों को विकल्प दिया जाए कि जो निवासी स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करना चाहते हैं, वे स्थानीय स्तर पर उनकी जिम्मेदारी ले सकें।

दूसरी ओर – आदेश का समर्थन करने वाले भी सामने आए

जहाँ एक ओर कुत्ता प्रेमी लोग कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे थे, वहीं कुछ ऐसे निवासी भी सामने आए जिन्होंने इस फैसले का समर्थन किया।

उन्होंने बताया कि कई सोसाइटियों में डॉग बाइट्स के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग बाहर निकलने से डरते हैं। कई बार स्ट्रीट डॉग्स का झुंड अचानक हमला कर देता है।

समर्थकों का कहना है कि –
सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सोसाइटियों में रहने वाले निवासियों को बिना डर और तनाव के जीने का हक है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश – पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि सोसाइटियों और सार्वजनिक स्थलों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर अधिकृत शेल्टर होम्स में भेजा जाए।

कोर्ट का तर्क था कि –

  • आवारा कुत्तों के बढ़ते झुंड से लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।
  • डॉग बाइट्स के मामलों में तेजी आई है।
  • शहरी इलाकों में इंसान और कुत्तों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है।

“नो डॉग, नो वोट” – आंदोलन को मिल रहा समर्थन

प्रदर्शनकारियों ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले चुनावों में वे केवल उन नेताओं और पार्टियों को वोट देंगे, जो स्ट्रीट डॉग्स के हक में खड़े होंगे।

“नो डॉग, नो वोट” का नारा अब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा है। ट्विटर (X) और इंस्टाग्राम पर इस हैशटैग के साथ कई लोग पोस्ट साझा कर रहे हैं।

प्रदर्शन से निकला संदेश

इस विरोध प्रदर्शन ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है –
क्या इंसानों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन संभव है?
क्या कोई ऐसा समाधान निकलेगा, जिससे न तो इंसानों को नुकसान हो और न ही बेजुबानों के साथ अन्याय?

फिलहाल, यह विवाद और गहराता जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और दूसरी तरफ इंसान और जानवर के सह-अस्तित्व की भावनाएँ। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बड़े आंदोलन देखने को मिल सकते हैं।

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