ग्रेटर नोएडा, रफ्तार टुडे।
ग्रेटर नोएडा में किसानों की लीजबैक से जुड़ी अनियमितताओं की जांच अब तेज़ हो गई है। इसी क्रम में एसआईटी अध्यक्ष डॉ. अरुणवीर सिंह ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह के साथ खैरपुर गुर्जर गांव का निरीक्षण किया और लीजबैक के 42 मामलों की मौके पर जांच की।

इस दौरान टीम ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनसे दस्तावेज व साक्ष्य जुटाए। यह जांच 1451 लीजबैक मामलों में से बाकी बचे 86 विवादित प्रकरणों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जो नहीं पहुंच सके, उन्हें भी मिलेगा एक और मौका

एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने जानकारी दी कि जो किसान किसी कारणवश बुधवार को जांच के दौरान उपस्थित नहीं हो सके, वे अगले बुधवार, 14 मई 2025 को सुबह 10 बजे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर एसआईटी को अपने दस्तावेज व बयान प्रस्तुत कर सकते हैं।

कब और क्यों बनी एसआईटी?

ग्रेटर नोएडा में आबादी लीजबैक मामलों में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था। इसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने अब तक 1451 प्रकरणों में लीजबैक की अनुमति प्रदान की है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इन मामलों में लीजबैक की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।

जमीनी जांच में जुटे अफसर

एसआईटी की खैरपुर गुर्जर में हुई इस जांच के दौरान प्राधिकरण के ओएसडी गिरीश कुमार झा, ओएसडी जितेंद्र गौतम, तहसीलदार सचेंद्र बहादुर सिंह, संबंधित लेखपाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

42 प्रकरणों की हुई पड़ताल – डॉ. अरुणवीर सिंह ने किसानों से लिए साक्ष्य"

निष्कर्ष: किसानों को न्याय की आस

इस मौके की जांच से साफ है कि शासन और प्राधिकरण अब लीजबैक मामलों को पारदर्शिता के साथ निपटाने को लेकर गंभीर है। एसआईटी की लगातार सक्रियता से किसानों में भी उम्मीद जगी है कि लंबित प्रकरण जल्द हल होंगे और उन्हें उनका हक मिलेगा।

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