ग्रेटर नोएडा वेस्ट, रफ्तार टुडे।
गौर सिटी-2 स्थित गैलेक्‍सी रॉयल सोसायटी में सोमवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब सोसायटी में तैनात सुरक्षा गार्डों को अचानक हटा लिया गया। जैसे ही यह सूचना निवासियों को मिली, वे बड़ी संख्या में मुख्य गेट पर इकट्ठा हो गए और बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज लोगों का कहना था कि बिना किसी पूर्व सूचना के गार्डों को हटाना न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि सोसायटी की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ भी है।

बिना गार्ड के बढ़ा खतरा, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर चिंता

प्रदर्शन कर रहे निवासियों का कहना था कि गार्डों की गैर मौजूदगी से सोसायटी में बाहरी लोगों की आवाजाही बेरोकटोक हो सकती है, जिससे चोरी, छेड़खानी जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी लोग बेहद चिंतित नजर आए।
स्थानीय निवासी सुरेश ने बताया, "हमारी सोसायटी में 1000 से अधिक परिवार रहते हैं। ऐसे में अचानक सुरक्षा हटाना बहुत गैरजिम्मेदाराना कदम है। बिल्डर प्रबंधन को पहले से सूचना देनी चाहिए थी और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी।"

बिल्डर ने दी सफाई, लाइसेंस खत्म होने की बात कही

प्रदर्शन के बीच मौके पर पहुंचे बिल्डर प्रबंधन के अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जिस सुरक्षा एजेंसी से सेवा ली जा रही थी, उसका लाइसेंस हाल ही में समाप्त हो गया है, जिसके कारण मजबूरन गार्डों को हटाना पड़ा।
प्रबंधन की ओर से कहा गया कि नई एजेंसी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले 24 से 48 घंटे के भीतर नए गार्डों की तैनाती कर दी जाएगी।

प्रदर्शन के बाद बनी आपसी सहमति, पुलिस भी मौके पर पहुंची

हालात को देखते हुए बिसरख थाना पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और दोनों पक्षों से बातचीत की। बाद में पुलिस ने बताया कि सोसायटी प्रबंधन और निवासियों के बीच आपसी सहमति बन गई है।
स्थानीय निवासी ने कहा, "हमने प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुरक्षा गार्ड नहीं लगाए गए, तो हम फिर से विरोध करेंगे। हमें सिर्फ वादे नहीं, ठोस सुरक्षा चाहिए।"

सवालों के घेरे में बिल्डर की व्यवस्था

इस घटनाक्रम ने सोसायटी के प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर सुरक्षा एजेंसी का लाइसेंस समाप्त हो गया था तो नई एजेंसी की नियुक्ति पहले क्यों नहीं की गई? इस लापरवाही ने साबित कर दिया है कि बिल्डर को निवासियों की सुरक्षा से ज्यादा अपने कॉन्ट्रैक्ट की चिंता है।

स्थायी समाधान की मांग

निवासियों ने बिल्डर प्रबंधन से मांग की है कि भविष्य में सुरक्षा से जुड़ी कोई भी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से और समय रहते की जाए। साथ ही यह भी कहा कि सुरक्षा एजेंसी के चयन में आरडब्ल्यूए और निवासियों की सहमति ली जाए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो।

यह मामला बताता है कि गेटेड कम्युनिटी में रहने वाले लोग भी कितनी असुरक्षित स्थिति में हैं यदि प्रबंधन समय रहते जरूरी कदम न उठाए। केवल सीसीटीवी और इंटरकॉम से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, जमीनी स्तर पर भी निगरानी का मजबूत तंत्र जरूरी है।

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