गौतम बुद्ध नगर, रफ्तार टुडे।

जनपद गौतम बुद्ध नगर के डीएम कैंप कार्यालय, नोएडा में सड़क सुरक्षा समिति और विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं सांसद डॉ. महेश शर्मा ने की। बैठक का उद्देश्य था — जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, विद्यालय वाहनों की सुरक्षा मानकों की जांच और यातायात नियमों की सख्त पालना सुनिश्चित करना।

जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी से बैठक को मिली गंभीरता

इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी, विधायक तेजपाल नागर, विधान परिषद सदस्य नरेंद्र भाटी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने भाग लिया। जिले के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने वर्ष 2021 से लेकर 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं के ‘हॉटस्पॉट्स’ पर किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की। इसमें बताया गया कि ब्लैक स्पॉट्स पर सड़क सुधार, साइनेज बोर्ड्स, ट्रैफिक कंट्रोल उपाय और सुरक्षा अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है।

"सड़क हादसे केवल आंकड़े नहीं, परिवारों की त्रासदी हैं" — डॉ. महेश शर्मा

सांसद महेश शर्मा ने बैठक में स्पष्ट कहा कि सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ पीड़ित के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए नुकसान हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर "इमरजेंसी लेन" हर हाल में बनवाना होगा ताकि एम्बुलेंस व अन्य आपातकालीन वाहनों की निर्बाध आवाजाही हो सके।

उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देश बोर्ड, साइनेज, स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म, और जनजागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सड़क सुरक्षा के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, जमीनी स्तर पर बदलाव और समन्वित प्रयास जरूरी हैं।

विद्यालय वाहनों को लेकर मिले खास निर्देश: सुरक्षा से समझौता नहीं

सांसद ने विशेष रूप से विद्यालय यान (School Transport) को लेकर गहन चिंता जताई। उन्होंने कहा कि:

  • सभी विद्यालय वाहनों में GPS और CCTV व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए
  • वाहन चालक प्रशिक्षित और प्रमाणित हों
  • हर चालक की नियमित स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की जाए
  • फिटनेस जांच के लिए जिला परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाए
  • नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई हो

उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय प्रबंधन की जवाबदेही तय की जाए और अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।

सड़क सुरक्षा पर बड़ा फोकस, विद्यालय यान समिति की समीक्षा बैठक में सांसद महेश शर्मा ने दिए कड़े निर्देश

दुर्घटना में घायल को 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा

जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बैठक में जानकारी दी कि सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस जानकारी को सोशल मीडिया, शिक्षण संस्थानों, पुलिस थानों, और जनपद भर में पोस्टर-बैनरों के माध्यम से अधिकतम लोगों तक पहुँचाया जाए।

ब्लैक स्पॉट्स पर त्वरित सुधार और IRAD पोर्टल पर डेटा अपलोड की सख्ती

जिले के ब्लैक स्पॉट्स पर जहां दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है, वहां:

  • सुरक्षा संकेतक
  • स्पीड ब्रेकर
  • सुरक्षित जेब्रा क्रॉसिंग
  • ट्रैफिक सिग्नल्स
  • CCTV कैमरे लगवाने के निर्देश भी दिए गए।

साथ ही, सभी विभागों को IRAD पोर्टल पर हर सड़क दुर्घटना और सुधार कार्य का डेटा अपडेट करने के सख्त निर्देश भी सांसद द्वारा दिए गए।

प्रमुख अधिकारी भी रहे मौजूद, रिपोर्टिंग और एक्शन की समीक्षा

बैठक में DCP ट्रैफिक लखन सिंह यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, परिवहन अधिकारी सियाराम वर्मा, चिकित्साधिकारी डॉ. उदित नारायण पाण्डेय, व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी को उनके-उनके दायित्वों की समीक्षा के बाद सप्ताहवार रिपोर्टिंग और प्रगति समीक्षा बैठकें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

निष्कर्ष: सड़क सुरक्षा सिर्फ कानून नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है

बैठक में आए सभी बिंदु यह स्पष्ट करते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर नागरिक, हर स्कूल, हर वाहन चालक की साझा जिम्मेदारी है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केवल कानून नहीं, नैतिक जागरूकता और संवेदनशीलता की भी आवश्यकता है।

विशेष संदेश: चलें नियम से — बचाएं जीवन

"स्पीड नहीं, सुरक्षा ज़रूरी है। सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट लगाइए और जीवन बचाइए।"

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