UPSIDA News : ग्रेटर नोएडा के 9 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में 8,000 फ्लैट खरीदार फंसे, ₹400 करोड़ बकाया और FAR विवाद ने रोक रखी रजिस्ट्री!, पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट के विला कोर्ट और UPSIDA, बिल्डर के बीच रार बनी वजह

ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। ग्रेटर नोएडा के 9 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में 8,000 फ्लैट खरीदार फंसे, ₹400 करोड़ बकाया और FAR विवाद ने रोक रखी रजिस्ट्री!, पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट के विला कोर्ट और UPSIDA, बिल्डर के बीच रार बनी वजह

ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे।
ग्रेटर नोएडा के हजारों फ्लैट खरीदार उस दर्दनाक इंतजार से गुजर रहे हैं जो पिछले एक दशक से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) के अधीन आने वाले नौ ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में ₹400 करोड़ से ज्यादा के बकाया और FAR (Floor Area Ratio) विवाद के कारण 8,000 से ज्यादा खरीदारों की फ्लैट रजिस्ट्री अब तक अटकी हुई है।

यह मामला 2007 से 2011 के बीच UPSIDA द्वारा अलॉट की गई जमीनों से जुड़ा है, जिनमें प्रोजेक्ट्स को FAR 2.75 के हिसाब से विकसित किया जाना था। लेकिन बाद में UPSIDA ने इसे लेकर कानूनी आपत्तियां जताईं और अब तक इस मुद्दे पर स्पष्टता नहीं आ पाई है, जिससे रजिस्ट्री सर्टिफिकेट (Completion Certificate) मिलने में देरी हो रही है।

जानिए कौन से प्रोजेक्ट और कितनी बड़ी रकम अटकी है:

प्रोजेक्ट का नाम	बकाया राशि	फ्लैट्स की संख्या	स्थिति
Migsun Green Mansion	₹0	553	रजिस्ट्री प्रक्रिया चालू
E Homes	₹1.4 करोड़	490	119 रजिस्ट्री लंबित
Shivalik Homes	₹94 लाख	420	CC लंबित
La Galaxia	₹8.5 करोड़	525	7 टावर अधूरे
Venetia Heights	₹12 करोड़	485	241 फ्लैट डिलीवर
Golf Foreste	₹91.7 करोड़	3102	आंशिक CC (1,988 फ्लैट्स)
Ex Dant (Alpine Realtech Ltd)	₹24 करोड़	502	निर्माण रुका, NCLT में मामला
JVK Developers	₹88 करोड़	1,098	निर्माण बंद, NCLT में मामला
Ansal Housing & Constr.	₹433 लाख	850	खाली प्लॉट (लीज नहीं)
Divine Conbuild Pvt Ltd	-	-	12 एकड़ जमीन अभी भी खाली

? कुल विवादित राशि: ₹269 करोड़ (बिना लीज के)

FAR को लेकर क्यों अटका है मामला?

FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो किसी भवन के निर्मित क्षेत्र और भूखंड के क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाता है।
2007 से 2011 के बीच UPSIDA ने ग्रेटर नोएडा के इन प्रोजेक्ट्स को FAR 2.75 के आधार पर अलॉट किया था।
लेकिन UPSIDA का कहना है कि उच्च FAR का कोई वैध अनुमोदन नहीं मिला, इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में अड़चनें आईं।

बोर्ड की मंजूरी और कोर्ट केस लंबित होने के कारण UPSIDA के अधिकारी अब तक क्लियर नहीं कर पाए कि किन FAR मानकों के तहत रजिस्ट्री हो।

फ्लैट खरीदारों की स्थिति बेहद चिंताजनक

इन प्रोजेक्ट्स में रहने वाले लगभग 2,390 परिवार पहले ही साइट पर शिफ्ट हो चुके हैं।
फिर भी रजिस्ट्री न होने के कारण वे संपत्ति के वैध मालिक नहीं बन पाए हैं।

कुछ प्रमुख उदाहरण:

E Homes: डिज़ाइनआर्क इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बनाया गया यह प्रोजेक्ट ₹1.4 करोड़ की बकाया राशि के कारण अटका हुआ है।
DM के आदेश पर रजिस्ट्री शुरू हुई, लेकिन 119 खरीदारों की प्रक्रिया अब भी रुकी हुई है।
Shivalik Homes: Cosmos Infraestate का यह प्रोजेक्ट Completion Certificate के लिए इंतजार कर रहा है। 420 में से 241 फ्लैट डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन ₹94 लाख की लीज रेंट अभी भी बकाया है।
La Galaxia: Seven टावरों में से केवल दो पूरे, बाकी अधूरे पड़े हैं।
टावर A और B को CC मिल चुका है लेकिन बाकी टावरों में CC और रजिस्ट्री रुकी हुई है। लगभग ₹8.5 करोड़ बकाया।
Golf Foreste: Paramount Propbuild द्वारा विकसित इस प्रोजेक्ट में 3,102 यूनिट्स में से 1,988 को आंशिक CC मिला है। लेकिन अब भी लगभग ₹91.7 करोड़ का विवाद UPSIDA के साथ बना हुआ है।

NCLT में फंसे दो प्रोजेक्ट: Ex Dant और JVK

Ex Dant: Alpine Realtech Ltd के इस प्रोजेक्ट में 502 खरीदार फंसे हैं। ₹24 करोड़ बकाया और मामला NCLT में विचाराधीन।
JVK Developers: 1,098 फ्लैट्स वाले इस प्रोजेक्ट पर ₹88 करोड़ बकाया है। निर्माण बंद और मामला NCLT में।

कोर्ट और UPSIDA के बीच रार बनी वजह

UPSIDA ने अदालत में याचिका दायर कर रखी है और हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है।
मामला नवंबर 2023 से Allahabad High Court में लंबित है। UPSIDA ने अब तक 12 प्रोजेक्ट्स को लेकर FAR संबंधी फैसले स्थगित कर रखे हैं।

UPSIDA का बयान:

UPSIDA के RM अनिल शर्मा ने बताया:

“अब जब बोर्ड ने 2.75 FAR को स्वीकार कर लिया है, तो रजिस्ट्री और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए आवंटियों को बकाया राशि जमा करनी होगी और सभी दस्तावेज सही होने चाहिए।”

आगे क्या?

फ्लैट खरीदारों को राहत तभी मिलेगी जब UPSIDA कोर्ट से अनुमति लेकर रजिस्ट्री शुरू करेगा।
FAR को लेकर ठोस नीति बनी तो 8,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा स्थायी मालिकाना हक।
UP सरकार को भी चाहिए कि UPSIDA की बैठकों में इस मसले को शीघ्रता से हल करे।