ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे।
ग्रेटर नोएडा के शिवालिक होम्स बिल्डर प्रबंधन के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। लीज रेंट की बकाया राशि जमा न करने पर प्रशासन ने 92 लाख रुपये की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दी है। बिल्डर को प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि यह राशि 24 घंटे के भीतर जमा नहीं की गई, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बिल्डर का कार्यालय सील करना, बैंक खाते फ्रीज करना और अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हैं।
प्रशासन ने मुनादी कर बढ़ाया दबाव
आरसी जारी करने के बाद जिला प्रशासन ने शिवालिक होम्स सोसायटी में मुनादी कराई। मुनादी के दौरान सोसायटी के निवासियों को इस फैसले से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि बकाया लीज रेंट 24 घंटे के भीतर जमा करना अनिवार्य है। यह मुनादी बिल्डर प्रबंधन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है।
नोटिस के बावजूद अनदेखी, अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी
प्रशासन के अनुसार, शिवालिक होम्स बिल्डर को पहले भी लीज रेंट जमा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद, बिल्डर प्रबंधन ने प्रशासनिक आदेशों को बार-बार अनदेखा किया। अब आरसी जारी होने के बाद जिला प्रशासन सख्ती के मूड में है। अधिकारियों ने बताया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर बिल्डर ने राशि जमा नहीं की, तो कार्यालय सीज किया जाएगा और आर्थिक कार्रवाई की जाएगी।
सोसायटी में बढ़ी हलचल, बिल्डर प्रबंधन में हड़कंप
आरसी जारी होने और मुनादी की खबर फैलते ही सोसायटी में हलचल तेज हो गई है। बिल्डर प्रबंधन अब हरकत में आ गया है और प्रशासन के आदेशों का पालन करने की कोशिश कर रहा है। सोसायटी के निवासियों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है।
लीज रेंट बकाया: एक गंभीर मुद्दा
ग्रेटर नोएडा में लीज रेंट न जमा करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शिवालिक होम्स का मामला इस समस्या का ताजा उदाहरण है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी लीज रेंट बकाया रखने वाले बिल्डरों पर इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की सख्ती से अन्य बिल्डरों में दहशत
इस कार्रवाई के बाद अन्य बिल्डरों में भी हड़कंप मच गया है। प्रशासन की सख्ती ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि लीज रेंट की बकाया राशि जमा न करने पर अब कोई राहत नहीं मिलेगी। यह कदम ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
प्रशासन की चेतावनी का प्रभाव
- बिल्डरों को समय पर लीज रेंट जमा करने के लिए बाध्य किया जाएगा।
- बकाया राशि जमा न करने पर आर्थिक कार्रवाई और कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
- इस कार्रवाई से सोसायटी के निवासियों को राहत मिलने की संभावना है।
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