नोएडा न्यूज़, रफ़्तार टुडे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और शहरी विकास के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए, न्यू नोएडा परियोजना को तेज़ी से क्रियान्वित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह महत्वाकांक्षी योजना दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (DNGIR) के अंतर्गत बनाई जा रही है। इस परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने अधिसूचित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जमीन अधिग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।

न्यू नोएडा परियोजना का महत्व और मास्टर प्लान

न्यू नोएडा को 209.11 वर्ग किलोमीटर यानी 20,911.29 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य 2041 तक अनुमानित 6.33 लाख की आबादी को आधुनिक, हरित और स्थायी शहर प्रदान करना है। इस परियोजना में बुलंदशहर के 60 गांव और गौतम बुद्ध नगर के 24 गांव शामिल हैं।

न्यू नोएडा के लिए चार चरणों में विकास योजना बनाई गई है:

  1. 2023-2027: 3,165 हेक्टेयर भूमि का विकास।
  2. 2027-2032: 3,798 हेक्टेयर भूमि।
  3. 2032-2037: 5,908 हेक्टेयर भूमि।
  4. 2037-2041: 8,230 हेक्टेयर भूमि।

नए शहर में रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, परिवहन और हरित क्षेत्र के लिए अलग-अलग भूमि आवंटित की जाएगी।

आवासीय क्षेत्र: 2,810.54 हेक्टेयर।

ग्रीनरी और पार्क: 1,792.26 हेक्टेयर।

परिवहन: 2,963.61 हेक्टेयर।

उद्योग: 8,440 हेक्टेयर।

व्यावसायिक उपयोग: 849.97 हेक्टेयर।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनेगा शुरुआत का केंद्र

सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के उस बिंदु से की जाएगी, जहां यह जीटी रोड से अलग होता है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज़ी और पारदर्शिता से पूरा करने के लिए ग्राम प्रधानों और स्थानीय निवासियों के साथ बैठकें आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

निरीक्षण के दौरान क्या हुआ?

सीईओ ने अपनी टीम के साथ ग्राम जोखाबाद और सांवली का दौरा किया। यह निरीक्षण अस्थायी कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि की उपलब्धता और उपयोगिता का आकलन करने के उद्देश्य से किया गया। निरीक्षण के बाद सिकंदराबाद स्थित यूपी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में एसीईओ महेंद्र प्रसाद, ओएसडी क्रांति शेखर सिंह, महाप्रबंधक लीनू सहगल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

किसानों को मिलेगा मुआवजा, होगी पारदर्शिता

जमीन अधिग्रहण के लिए करीब 34 गांवों के 20,000 से अधिक किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया आपसी सहमति और समझौते के आधार पर पूरी की जाएगी। मुआवजे की प्रक्रिया को समयबद्ध और निष्पक्ष बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों की प्राथमिकताएं

भूमि अधिग्रहण के साथ ही प्राधिकरण ने न्यू नोएडा में अस्थायी कार्यालय स्थापित करने की भी योजना बनाई है। यह कार्यालय बिल और अंधपुर गांव के पास बनाया जाएगा, ताकि विकास कार्यों की निगरानी और जनसंपर्क तेज़ी से किया जा सके।

ग्राम प्रधानों और निवासियों को परियोजना की पारदर्शिता और लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए नियमित बैठकें होंगी।

न्यू नोएडा: एक आधुनिक और हरित शहर की परिकल्पना

इस परियोजना के तहत न केवल औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाएगा, बल्कि हरित और टिकाऊ शहर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। परियोजना में ग्रीनरी और पार्कों के लिए 1,792.26 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जो शहर को पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी।

परिवहन क्षेत्र के लिए 2,963.61 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिससे यातायात सुगम होगा।

न्यू नोएडा से क्या होंगे लाभ?

  1. रोजगार के नए अवसर: औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के विकास से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
  2. स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर: रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस के साथ-साथ अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास।
  3. हरित और टिकाऊ विकास: हरित क्षेत्र और पार्क शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेंगे।
  4. यातायात सुधार: बेहतर परिवहन नेटवर्क से आवागमन सुगम होगा।

रफ़्तार टुडे का विशेष विश्लेषण

न्यू नोएडा परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, बल्कि यहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘नई उत्तर प्रदेश’ विज़न को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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