ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे।
उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बनते जा रहे ग्रेटर नोएडा में उद्योगों को सशक्त और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। आज, 18 जुलाई 2025 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन (IBA) के संयुक्त प्रयास से पंजीकरण एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में 160 से अधिक उद्यमी प्रतिनिधियों ने भाग लिया और श्रम, कारखाना, औद्योगिक नीतियों और पंजीकरण प्रक्रियाओं पर व्यापक जानकारी प्राप्त की।
उद्देश्य: जानकारी, सुविधा और सहभागिता
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था:
- औद्योगिक इकाइयों को कानूनी जानकारी प्रदान करना
- सरकारी नीतियों और विभागीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना
- उद्यमियों के पंजीकरण संबंधी जटिलताओं को दूर करना
- उत्तर प्रदेश की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करना
ओएसडी नवीन कुमार सिंह ने दिए औद्योगिक नियमों के सरल संकेत
शिविर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से OSD नवीन कुमार सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र में लागू विभिन्न नियमों, पंजीकरण प्रक्रियाओं, और प्राधिकरण की नई नीतियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा:
“हमारा उद्देश्य केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि उद्योगों को मार्गदर्शन देना और उन्हें सरलता से लागू करना है। प्राधिकरण उद्योगों को एक मजबूत संरचना देने के लिए प्रतिबद्ध है।”
IBA की सक्रिय भूमिका, अध्यक्ष अमित उपाध्याय ने बताया महत्त्व
इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन (IBA) के अध्यक्ष श्री अमित उपाध्याय ने कहा:
“हमारा प्रयास रहा है कि उद्योगों को उनके हक़, जिम्मेदारियों और नीतियों की पूरी जानकारी मिले। आज का शिविर उसी दिशा में सार्थक पहल है। इस शिविर में श्रम विभाग, कारखाना निरीक्षक और अन्य तकनीकी विभागों से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं।”
श्रम एवं कारखाना विभाग की सहभागिता, उद्यमी मित्रों का मार्गदर्शन
शिविर में श्रम विभाग, कारखाना निरीक्षक, और उद्यमी मित्र (Udyami Mitra) के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इन विभागों ने पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC), फैक्ट्री लाइसेंस, कर्मचारी सुरक्षा मानक, और श्रम कानूनों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बताया – “यह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की नींव है”
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ श्री सौम्य श्रीवास्तव ने कहा:
“उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। यह तभी संभव है जब हमारे MSMEs, उद्योगपति और कारोबारी अपने क्षेत्र में संगठित और जागरूक हों। ऐसे शिविर उसी नींव का निर्माण करते हैं।”
उन्होंने यह भी बताया कि ग्रेटर नोएडा में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, डिजिटल पंजीकरण प्लेटफॉर्म, और ZED प्रमाणन योजना जैसे कदमों को तेजी से लागू किया जा रहा है।
उद्यमियों के लिए हुए खास सत्र
इस शिविर में निम्नलिखित विषयों पर अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए:
- ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया
- EODB (Ease of Doing Business) से जुड़ी सरकारी योजनाएं
- फैक्ट्री एक्ट और श्रम कानूनों की बारीकियां
- प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOCs)
- वित्तीय सब्सिडी योजनाएं और स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन
उद्यमियों ने जताई संतुष्टि
कई उद्यमियों ने इस आयोजन को "समय की ज़रूरत" बताया। डेल्टा-1 इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमी मनोज सिंघल ने कहा:
“इससे पहले हमें अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज एक ही मंच पर सारी जानकारी और अधिकारियों की मौजूदगी राहत देने वाली है।”
उत्तर प्रदेश की औद्योगिक छलांग
- 96 लाख MSMEs
- ₹25 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी
- एक दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवे
- 12 कार्यरत हवाई अड्डे
- Ease of Doing Business में टॉप-3 राज्यों में यूपी
- ग्रेटर नोएडा में 1200+ पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ
कार्यक्रम की खास झलकियां:
- आईबीए और प्राधिकरण अधिकारियों की संयुक्त बैठक
- उद्यमियों की काउंसलिंग
- लाइव डेमो और रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क
- श्रम विभाग और फैक्ट्री इंस्पेक्टर द्वारा तकनीकी प्रेजेंटेशन
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