2004 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने संभाली ग्रेटर नोएडा के विकास की कमान, यूपीसीडा में औद्योगिक निवेश और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का रहा है अनुभव; अब किसानों की समस्याओं का समाधान और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा कराना होगी प्राथमिकता

ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टूडे। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण) को नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मिल गया है। शासन ने 2004 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके स्थान पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ एनजी रवि कुमार को यूपीसीडा का सीईओ बनाया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के साथ ही ग्रेटर नोएडा के विकास की जिम्मेदारी अब नए अधिकारी के कंधों पर आ गई है।

डॉ. बलकार सिंह का प्रशासनिक अनुभव काफी व्यापक है। जिलाधिकारी से लेकर औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों में काम करने का उनका अनुभव ग्रेटर नोएडा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, उनके सामने केवल नई परियोजनाएं शुरू कराने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि लंबे समय से लंबित किसान समस्याओं का समाधान, औद्योगिक सेक्टरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना भी बड़ी प्राथमिकताएं होंगी।

कौन हैं नए सीईओ डॉ. बलकार सिंह?

डॉ. बलकार सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनका मूल निवास हरियाणा के कैथल में है। उनका जन्म 2 जुलाई 1975 को हुआ था। उन्होंने पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक और परास्नातक की शिक्षा हासिल की है। प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों और महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां निभाई हैं। वह हरदोई, एटा, रामपुर और अलीगढ़ के जिलाधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा के पंचकूला में उप आयुक्त के पद पर भी कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में वह जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के सचिव और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के आवास आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम कर चुके हैं।

ग्रेटर नोएडा आने से पहले वह यूपीसीडा के सीईओ थे। औद्योगिक विकास से जुड़े विभाग में काम करने का उनका अनुभव अब ग्रेटर नोएडा के विकास में उपयोगी साबित हो सकता है।

औद्योगिक निवेश के साथ बुनियादी सुविधाएं देना भी चुनौती

ग्रेटर नोएडा की पहचान देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्रों में होती है। यहां बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं और नए निवेश के प्रस्ताव भी लगातार आ रहे हैं। ऐसे में नए सीईओ के सामने औद्योगिक सेक्टरों में सड़क, जलापूर्ति, सीवर, ड्रेनेज, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की चुनौती होगी। औद्योगिक निवेश को जमीन आवंटित करने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। निवेशकों को समय पर कब्जा, निर्माण की अनुमति और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है। यूपीसीडा में काम करने के दौरान डॉ. बलकार सिंह को औद्योगिक भूखंड आवंटन, निवेशकों की समस्याओं और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का अनुभव मिला है। इसका लाभ ग्रेटर नोएडा को मिल सकता है।

किसानों के मुद्दों का समाधान सबसे बड़ी चुनौती

डॉ. बलकार सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में किसानों से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण होगा। ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले अतिरिक्त मुआवजा, आबादी के भूखंड, छह प्रतिशत और अन्य प्रतिशत विकसित भूखंडों से जुड़े कई मामले वर्षों से लंबित हैं। कई गांवों में किसानों की आबादी और अन्य मांगों को लेकर प्राधिकरण के साथ विवाद बने हुए हैं। किसान संगठनों की मांग है कि उनके लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। ऐसे में नए सीईओ के लिए किसानों का विश्वास जीतना और प्राधिकरण के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा।

हॉल के दिनों में किसानों के मुआवजे की दर 4125 रुपये से बढ़ाकर 6415 रुपये प्रति वर्गमीटर करने का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद कई गांवों में आबादी के भूखंड और अन्य मांगों को लेकर असंतोष बना हुआ है। किसानों के संगठनों की मांग है कि दस प्रतिशत विकसित भूखंडों की मांग भी शासन स्तर पर लंबित है। ऐसे में नए सीईओ के सामने किसानों और प्राधिकरण के बीच विश्वास का माहौल बनाने के साथ लंबित मामलों के निस्तारण की जिम्मेदारी होगी।

अधूरे विकास कार्यों और यातायात जाम से निपटना होगा

शहर में बढ़ते यातायात दबाव के बीच सड़क और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना भी बड़ी चुनौती है। सूरजपुर, तिलपता, कासना, परी चौक और अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। कई स्थानों पर जाम की समस्या से लोगों को रोजाना जूझना पड़ता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने राइज पुलिस चौकी, पंचमुखी हनुमान मंदिर गोलचक्कर और तिलपता गोलचक्कर पर अंडरपास बनाने की योजना तैयार की है। इसके अलावा विभिन्न सेक्टरों और गांवों में सड़क, नाली, जलनिकासी तथा अन्य विकास कार्यों को समय पर पूरा कराना होगा।

शहर के विस्तार के साथ यातायात की समस्या भी बढ़ रही है। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार करना जरूरी होगा, ताकि लोगों को आवागमन में राहत मिल सके।

प्रदूषण और जलनिकासी की समस्या पर भी देना होगा ध्यान

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर ग्रेटर नोएडा पर भी पड़ रहा है। धूल नियंत्रण, सड़कों की नियमित सफाई, निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन और हरित क्षेत्र का विस्तार करना जरूरी होगा। इसके साथ ही बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करना होगा। शहर के सेक्टरों में सीवर और एसटीपी की क्षमता बढ़ाने के साथ उनके नियमित संचालन पर भी निगरानी रखनी होगी।

प्रशासनिक अनुभव से उम्मीदें, लेकिन परिणामों पर रहेगी नजर

डॉ. बलकार सिंह का प्रशासनिक अनुभव काफी व्यापक है। जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने चार जिलों में काम किया है। जल निगम, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति और आवास विकास परिषद जैसे विभागों में भी जिम्मेदारियां निभाई हैं। यूपीसीडा में उनकी हालिया तैनाती उन्हें औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़े विषयों का अनुभव प्रदान करती है। यूपीसीडा में पदभार संभालने के बाद उन्होंने निवेशकों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं देने, औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को गति देने को प्राथमिकता बताया था। अब ग्रेटर नोएडा में इन प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने की परीक्षा होगी।

कुल मिलाकर, डॉ. बलकार सिंह के सामने ग्रेटर नोएडा को निवेश के अनुकूल औद्योगिक शहर बनाए रखने के साथ किसानों, उद्यमियों और आम नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम लंबित किसान मामलों का समाधान, औद्योगिक सेक्टरों में सुविधाओं का विस्तार, यातायात व्यवस्था में सुधार और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा कराना होगा।

प्राधिकरण की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने केवल नई परियोजनाएं शुरू करने की चुनौती नहीं है, बल्कि पुरानी योजनाओं को पूरा करने और लोगों की शिकायतों का प्रभावी समाधान करने की जिम्मेदारी भी है। आवासीय सेक्टरों की आधारभूत सुविधाएं, औद्योगिक संगठनों की समस्याएं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मांगों को सुनने के लिए नियमित संवाद व्यवस्था विकसित करनी होगी। विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय करना, परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करना और काम में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना भी जरूरी होगा। प्राधिकरण की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना नए सीईओ के कार्यकाल की अहम कसौटी होगी।