टीन शेड, दुकानों और अस्थायी निर्माणों को किया ध्वस्त; सरकारी मशीन क्षतिग्रस्त करने के मामले में उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, FIR दर्ज कराने की तैयारी, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश ने दिए निर्देश
नोएडा, रफ़्तार टूडे। नोएडा में सरकारी और सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जे हटाने के अभियान के तहत प्राधिकरण ने सेक्टर-78 स्थित ग्रीन बेल्ट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को नोएडा प्राधिकरण की टीम ने ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाया। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा किया और प्राधिकरण की सरकारी जेसीबी मशीन पर हमला कर दिया, जिससे मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने विरोध और उपद्रव करने वाले लोगों को हिरासत में लेकर डिटेन किया।
प्राधिकरण ने संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वर्क सर्किल-6 की टीम ने हटाए अवैध निर्माण
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। कार्रवाई वर्क सर्किल-6 की टीम ने भू-विभाग और नोएडा पुलिस के सहयोग से की। टीम ने सेक्टर-78 की ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से बनाए गए टीन शेड, दुकानें और अन्य अस्थायी निर्माणों को हटाया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई का उद्देश्य ग्रीन बेल्ट की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना और सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखना है।

विरोध के दौरान सरकारी JCB पर हमला, मशीन क्षतिग्रस्त
ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। विरोध ने उस समय गंभीर रूप ले लिया, जब संबंधित व्यक्तियों ने प्राधिकरण की सरकारी जेसीबी मशीन पर हमला कर दिया। हमले में मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस बल ने स्थिति संभाली और उपद्रव करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेकर डिटेन किया। प्राधिकरण के अनुसार, सरकारी मशीन को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में संबंधित लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है।
अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान
नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध अतिक्रमण और गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर प्राधिकरण की जमीन, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान आगे भी चलाया जाएगा।
प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी है कि सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि पर कब्जा या निर्माण न करें। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से भी बचें। ऐसा करने पर ध्वस्तीकरण के साथ संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमण करने वालों को प्राधिकरण की सख्त चेतावनी
प्राधिकरण ने दोहराया है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे और गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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