फर्जी दस्तावेजों के जरिए NRI के नाम पर हाउसिंग लोन लेने के आरोपों की जांच तेज, दिल्ली-NCR समेत बेंगलुरु और चंडीगढ़ में तलाशी; फ्लैट खरीदारों की नजर जांच के अगले कदम पर

नोएडा, रफ़्तार टूडे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी दो कंपनियों के नाम कथित NRI हाउसिंग लोन धोखाधड़ी से संबंधित जांच में सामने आने के बाद क्षेत्र के संपत्ति खरीदारों के बीच चर्चा तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-NCR, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में कुल 13 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अनिवासी भारतीयों (NRI) के नाम पर हाउसिंग लोन हासिल करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई।

इस जांच के संदर्भ में Antriksh Promoters and Developers Private Limited और Sunshine Infrawell Private Limited के नाम सामने आए हैं। जांच एजेंसी का उद्देश्य कथित वित्तीय अनियमितताओं, संबंधित लेनदेन और धन के स्रोत तथा उसके इस्तेमाल से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करना है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दोनों कंपनियां दोषी हैं या नोएडा-ग्रेटर नोएडा की किसी विशिष्ट आवासीय परियोजना का इस मामले से सीधा संबंध है।

NRI हाउसिंग लोन मामले में क्या है पूरा घटनाक्रम?

प्राप्त समाचार विवरणों के अनुसार, ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। जांच का मुख्य पहलू कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से NRI के नाम पर आवासीय ऋण प्राप्त करने से जुड़ा है। इस तरह के मामलों में जांच एजेंसी वित्तीय लेनदेन, दस्तावेजों की प्रामाणिकता, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और कथित तौर पर प्राप्त धन के इस्तेमाल जैसे पहलुओं की जांच कर सकती है। 23 अक्टूबर को की गई कार्रवाई के बाद अब जांच से जुड़े दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विवरण में कथित धोखाधड़ी की कुल रकम, प्रत्येक कंपनी की भूमिका और जांच के दायरे में आने वाली विशिष्ट परियोजनाओं की पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं है।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी कंपनी का नाम जांच में सामने आना अपने आप में अपराध साबित होना नहीं है। संबंधित कंपनियों या व्यक्तियों के खिलाफ किसी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष की जानकारी उपलब्ध हुए बिना उन्हें दोषी बताना उचित नहीं होगा।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों की क्यों बढ़ सकती है चिंता?

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट क्षेत्र से बड़ी संख्या में परिवार जुड़े हैं। कई लोग वर्षों की बचत और बैंक ऋण के सहारे अपने घर का सपना पूरा करने के लिए फ्लैट खरीदते हैं। ऐसे में बिल्डर कंपनियों से जुड़ी किसी वित्तीय जांच की खबर आने पर खरीदारों का ध्यान इस बात पर जाता है कि क्या उनकी आवासीय परियोजना का भी जांच से कोई संबंध है। क्षेत्र में अलग-अलग परियोजनाओं को लेकर निर्माण में देरी, कब्जा मिलने में परेशानी, भुगतान संबंधी विवाद और बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की शर्तों को लेकर शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। लेकिन इन सामान्य समस्याओं को मौजूदा ED जांच से जोड़कर देखना तब तक उचित नहीं होगा, जब तक संबंधित परियोजनाओं और लेनदेन के बीच प्रत्यक्ष संबंध की पुष्टि न हो जाए।

Antriksh Promoters और Sunshine Infrawell के नाम सामने आने के बाद खरीदारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह होगी कि जांच किन वित्तीय लेनदेन, व्यक्तियों और परियोजनाओं तक सीमित है। इस संबंध में आधिकारिक जानकारी सामने आने पर ही मामले के वास्तविक दायरे का आकलन किया जा सकेगा।

जांच में किन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं?

ED की कार्रवाई के बाद कई अहम पहलुओं पर स्पष्टता आना बाकी है। इनमें कथित हाउसिंग लोन धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि, ऋण देने वाले बैंकों या वित्तीय संस्थानों की भूमिका और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की प्रकृति जैसे सवाल शामिल हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि क्या जांच में नोएडा या ग्रेटर नोएडा की किसी विशेष आवासीय परियोजना से जुड़े लेनदेन मिले हैं और क्या किसी बिचौलिये या अन्य व्यक्ति की भूमिका की जांच की जा रही है। तलाशी अभियान में प्राप्त दस्तावेजों या डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे कोई कार्रवाई होती है या नहीं, यह भी जांच की प्रगति पर निर्भर करेगा।

इन सवालों के जवाब ED की आधिकारिक जानकारी, संबंधित न्यायिक रिकॉर्ड और अन्य प्रमाणित दस्तावेजों से ही मिल सकेंगे। अभी उपलब्ध विवरण के आधार पर किसी खास परियोजना के खरीदारों को प्रभावित घोषित करना जल्दबाजी होगी।

फ्लैट खरीदार अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें

यदि किसी खरीदार का संबंधित बिल्डर या आवासीय परियोजना के साथ विवाद है, तो उसे अपने सभी जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित और सुरक्षित रखने चाहिए। इनमें फ्लैट बुकिंग की रसीदें, भुगतान का रिकॉर्ड, बिल्डर-बायर एग्रीमेंट, बैंक ऋण संबंधी कागजात, कब्जे की निर्धारित तारीख और बिल्डर के साथ हुआ पत्राचार शामिल हैं। शिकायत की प्रकृति के अनुसार खरीदार उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA), सक्षम उपभोक्ता आयोग या संबंधित प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध कानूनी विकल्पों की जानकारी ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर योग्य कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेना भी उपयोगी हो सकता है।

यह समझना जरूरी है कि ED की तलाशी अपने आप किसी खरीदार को फ्लैट का कब्जा, धनवापसी या मुआवजा मिलने की गारंटी नहीं देती। खरीदारों के अधिकार और उनके मामलों का समाधान संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों और लागू कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

अब ED की आगे की कार्रवाई पर रहेगी नजर

23 अक्टूबर को 13 ठिकानों पर हुई तलाशी के बाद इस मामले में जांच की अगली दिशा महत्वपूर्ण होगी। जांच एजेंसी की ओर से यदि कथित वित्तीय अनियमितताओं, संबंधित कंपनियों की भूमिका या किसी विशिष्ट परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी जारी की जाती है, तो उससे मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, Antriksh Promoters and Developers Private Limited और Sunshine Infrawell Private Limited के नाम कथित NRI हाउसिंग लोन मामले की जांच के संदर्भ में सामने आए हैं। जांच पूरी होने और प्रमाणित तथ्य सामने आने तक किसी कंपनी या व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों के लिए इस मामले में सबसे अहम बात जांच का वास्तविक दायरा और उनकी परियोजनाओं से किसी प्रत्यक्ष संबंध की आधिकारिक पुष्टि होगी।