New Noida Expressway News: नई सौगात, केंद्र से मिली हरी झंडी तो बनेगा 32 किमी लंबा “न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे,” यात्रियों को मिलेगा ट्रैफिक मुक्त सफर, 4000 करोड़ रुपये का खर्च, NHAI से अपेक्षित आर्थिक सहयोग
नोएडा, रफ़्तार टुडे। नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के निवासियों और यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। नोएडा अथॉरिटी द्वारा इसे नेशनल हाईवे (NH) घोषित करने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के पास भेजा है। यदि इसे नेशनल हाईवे का दर्जा मिल जाता है, तो यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के साथ-साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
32 किलोमीटर की होगी एक्सप्रेसवे की लंबाई, नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के बीच बनेगा वैकल्पिक मार्ग
न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 32 किमी होगी, जो नोएडा सेक्टर-94 से शुरू होकर सेक्टर-150 तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर विकसित किया जाएगा। यह नया मार्ग न केवल जेवर एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रियों को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा बल्कि दिल्ली और नोएडा के यात्रियों को भी ट्रैफिक से राहत देगा।
यह एक्सप्रेसवे यमुना के किनारे, यानी यमुना पुश्ते के साथ-साथ बनेगा। वर्तमान मार्ग की स्थिति को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने निर्णय लिया है कि मौजूदा मार्ग के खराब होने के कारण इसके समानांतर नया एक्सप्रेसवे बनाकर यातायात को सुगम बनाया जाए।
यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे, कम होगा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दबाव
इस एक्सप्रेसवे का निर्माण ओखला बैराज के पास से शुरू होकर यमुना और हिंडन के बीच से होकर मौजूदा यमुना एक्सप्रेसवे तक किया जाएगा। इसके माध्यम से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का बोझ कम होगा और यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक रूट मिलेगा। दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह नया एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
4000 करोड़ रुपये का खर्च, NHAI से अपेक्षित आर्थिक सहयोग
न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 4000 करोड़ रुपये की लागत से होगा। यदि इस परियोजना को नेशनल हाईवे का दर्जा प्राप्त हो जाता है, तो इसका निर्माण और वित्तीय भार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा वहन किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी बार-बार एनएचएआई के अधिकारियों को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव की आवश्यकता पर जोर दे रही है। इसके तहत प्रस्तावित भूमि की कीमत करोड़ों में है, जो परियोजना के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
नोएडा अथॉरिटी का मानना है कि एनएचएआई इस परियोजना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से पूरा हो सकेगा। इसके साथ ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में यातायात की समस्याओं का समाधान होगा।
मिलेगा लाभ: एक्सप्रेसवे से बढ़ेगी क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक प्रगति
अगर न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे का दर्जा मिल जाता है, तो यह क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। आसान और सुगम कनेक्टिविटी से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और कंपनियों को नोएडा में निवेश करने में सुविधा होगी। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी को सशक्त करेगा और इससे विभिन्न कंपनियों और व्यवसायों को अपना नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा।
इस एक्सप्रेसवे के बनने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे में सुधार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त, यातायात के साधनों का विकास पर्यावरणीय दृष्टि से भी अनुकूल होगा, क्योंकि नए मार्ग के कारण ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम होगा।
एक्सप्रेसवे को लेकर केंद्र सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद
नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव से अब केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने की प्रतीक्षा है। यदि केंद्र सरकार इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे का दर्जा दे देती है, तो इसके निर्माण की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। इस पहल से नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के विकास में एक नई क्रांति आएगी और यात्रियों को ट्रैफिक की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।
निष्कर्ष
न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे परियोजना से न केवल नोएडा-ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के बीच यातायात के साधनों में वृद्धि होगी बल्कि पूरे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा अथॉरिटी की इस परियोजना को लेकर की गई यह पहल नोएडा के विकास की ओर एक बड़ा कदम साबित होगी।
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