Dadri Bhumafia News : दादरी तहसील में भूमाफियाओं का खेल, रक्षक बने भक्षक, 14 साल पुरानी जमीन के घोटाले की चौंकाने वाली सच्चाई, CM योगी की भूमाफियों पर सख्ती और DM के आदेशों की अनदेखी
दादरी, रफ्तार टुडे। तहसील दादरी में सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं और प्रशासनिक अधिकारियों की साजिशों ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त नीतियों को चुनौती दी है। राजस्व ग्राम नगला किरानी की 0.2780 हेक्टेयर जमीन, जो राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है, भूमाफियाओं की चालबाजियों और प्रशासन की लापरवाही के चलते अवैध कब्जे का शिकार हो रही है। इस घोटाले में तहसीलदार ओमप्रकाश पासवान की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं।
भूमि अधिग्रहण से घोटाले तक: कैसे रची गई साजिश?
साल 2010 में नगला किरानी की उक्त जमीन को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अधिग्रहित किया और शाहपुर खुर्द गांव के किसानों – रामजीलाल, किशन, रामस्वरूप, लटूर सिंह और चंद्रपाल – को उचित मुआवजा दिया गया। बावजूद इसके, 14 साल बाद यह जमीन फिर से विवादों में है। किसानों ने इस जमीन को महेश कुमार और प्रवीण जैसे भूमाफियाओं के साथ मिलकर दोबारा बेचने की साजिश रची।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग के आदेशों के बावजूद जमीन का रिकॉर्ड तहसील में अपडेट नहीं किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से इस जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है।
तहसीलदार की भूमिका पर सवाल और उनका बयान
तहसीलदार ओमप्रकाश पासवान पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया। इतना ही नहीं, इस जमीन का फर्जी बैनामा 2023 में कर दिया गया। सरकारी आदेशों की अनदेखी करते हुए भूमाफियाओं को अवैध कब्जा करने का मौका दिया गया।
आश्चर्य की बात यह रही पीड़ित शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र का संज्ञान स्वयं तहसीलदार महोदय को अपने अभिलेखों का रिकॉर्ड मोइन करते हुए जांच रिपोर्ट देनी थी । लेकिन तहसीलदार ओमप्रकाश पासवान द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में दी गई शिकायत की जांच करने के बजाय पुलिस विभाग को प्रार्थना पत्र ट्रांसफर कर दिया जिससे स्पष्ट है कि भूमाफियाओं को ऑक्सीजन देने के लिए यह कार्यवाही लंबित रखने की नीयत से की जा रही थी।
जब तहसीलदार ओम प्रकाश पासवान महोदय से दूरभाष पर फोन किया गया तो उन्होंने कहा नियमनुसार कार्य करने वक्त मांगा है समाधान दिवस में प्रार्थी के एप्लिकेशन पर कारवाही करने का 15 दिन समय होता है, टाइम आने पर विधिवत कार्य होगी।
शिकायतकर्ता ने तहसीलदार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जिला प्रशासन के आदेशों को भी नजरअंदाज किया। समाधान दिवस पर जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन तहसीलदार ने इसे जांच का विषय बताकर टाल दिया।
भूमाफियाओं का आतंक और पुलिस की चुप्पी
भूमाफिया महेश कुमार और प्रवीण ने अपने गिरोह के साथ जमीन पर अवैध चारदीवारी बना ली। जब इस बारे में शिकायत की गई, तो पुलिस ने भी मामले को दबाने की कोशिश की। स्थानीय पुलिस पर भूमाफियाओं से मिलीभगत का आरोप है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता के कारण भूमाफिया लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है।
योगी सरकार और DM के आदेशों की अनदेखी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पर सख्ती से नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन तहसीलदार, पुलिस और भूमाफियाओं की मिलीभगत ने इन आदेशों की धज्जियां उड़ा दीं।
सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने के बजाय अधिकारी इसे भूमाफियाओं को सौंप रहे हैं। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है और प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं।
जांच और न्याय की उम्मीद
शिकायतकर्ता ने अपनी समस्या समाधान दिवस पर जिलाधिकारी को प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शिकायतकर्ता ने सभी दस्तावेज, नक्शे और फर्जी बैनामा की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।
सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने होंगे। भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।
क्या सरकार की सख्ती रंग लाएगी?
यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही का है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे भूमाफिया सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीतियों और आदेशों के बावजूद भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे।
सरकार और प्रशासन को मिलकर इस घोटाले की सच्चाई उजागर करनी होगी और दोषियों को सजा दिलानी होगी।
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